आइये समझे पीएम जनमन (PM JANMAN) योजना के बारे में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। इस पहल से लगभग 100000 लोगों को फायदा मिल सकता है। इस योजना की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने लाइव आकर लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझायाऔर बताया कि आप लोगों को इस योजना के माध्यम से अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। भारतीय जनजाति (ST) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से यह बताया की रसोई गैस कनेक्शन तथा पानी और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले चीज इस तरह की योजना से उन तक पहुंची है। जिससे उसके जिंदगी में एक बेहतर बदलाव देखने को मिले हैं।

इस पोस्ट के माध्यम से आइये यह जानते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप इस योजना का लाभ किस प्रकार या फिर कैसे पा सकते हैं। पीएम जन मन योजना लाने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि कोई भी अपनी बुनियादी यानी मुख्य सुविधाओं से वंचित न रहे वह हर सुविधा का सके जिससे वह इस आधुनिक युग में पाने में काफी दूर है। इसलिए सरकार ने इस योजना की मदद से यह व्यवस्था की है कि जनजातीय तक इस तरह की सुविधाएं जैसे- रसोई गैस कनेक्शन, बिजली, पाइप से पानी, सोलर सुविधा, सुरक्षित आवास इत्यादि सीधे तौर पर सरकार इन्हे दे सके।

जनमन योजना के अंतर्गत आने वाले मुख्य पहलू

भारत सरकार ने हाल ही में यह बतलाया है कि जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें गिफ्ट के रूप में 540 करोड रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पिछले वर्ष नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत समाज सुधार के रूप में अर्थात जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति है उनके समूह को सामाजिक कल्याण हेतु मदद मिल सके जनमन योजना का पूर्ण बजट 24 हजार करोड रुपए है। इस योजना में बहुत सारे पहलू को ध्यान में रखा गया है जिससे जनजातीय समूह के जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है।

PM JANMAN योजना के तहत किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

भारत में एक अच्छे अनुपात के तहत अनुसूचित जनजाति (10.5 करोड) की आबादी है इनमें अधिकांशत ऐसे लोग हैं जो सामाजिक स्तर पर बेहद पिछड़े हुए हैं जैसे की शिक्षा स्वास्थ्य तथा आर्थिक सहायता ना मिल पाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी जिंदगी को सुचारू बनाने के लिए इस योजना के बजट की शुरुआत की गई थी ।सरकार की यह पहल है कि जनजातीय समूहों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, पक्के मकान तथा शुद्ध पीने का पानी पोषण के रूप में दिया जाएगा।

इस योजना के तहत उनके कस्बों में पक्के सड़क, दूरसंचार की व्यवस्था तथा आजीविका के रूप में कई सारे केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने आगे आने वाले दिनों के लिए करोड़ों रुपए का बजट पारित किया है। भारत के ऐसे 100 जिले हैं जिनको इस योजना में शामिल किया गया है तथा बहुत सारी बस्तियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है,आगे आने वाले समय में भारत के और भी जिलों को शामिल किया जाएगा।

पीएम जन मन योजना की शुरुआत क्यों की गई?

भारत में बहुत सारी जनजातियों की ऐसी समूह है जिनके पास सरकारी सुविधा पहुंच नहीं पाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने एक उद्देश्य बनाया, इस उद्देश्य के तहत सड़कें बेहतर शिक्षा, पक्की मकान, स्वच्छ पीने का पानी तथा स्वास्थ्य की सुविधा इस योजना में शामिल किया गया है और उन जनजातीय वर्गों को चिन्हित किया गया है जो इस तरह का लाभ से वंचित हैं। सरकार का यह मानना है कि सीधे तौर पर यह सारी बुनियादी सुविधा इन लोगों तक पहुंचाई जाए।

इस योजना का मुख्य मकसद ST समुदाय के लोगों को इतना बेहतर बना देना है कि वह अपनी जिंदगी में काफी खुश रहें और एक आधुनिक जीवन जी सकें। इस PM JANMAN SCHEME के तहत भारत सरकार ने लगभग 24000 करोड रुपए खर्च करने का वादा किया है। यह ऐसी सकारात्मक योजना है जिसके तहत बहुत सारी केंद्र खोले जाएंगे तथा चिन्हित कर वैसे घरों को सौर ऊर्जा प्रणाली की मदद से बिजली देगीऔर बहुत सारे कस्बों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी।

इस योजना के तहत आपके पास लाभ कैसे पहुंचेगी

योजना का मुख्य उद्देश्य उनके अधिकारों को उन्हें देना है और उन्हें इस तरह से जागरूक बना देना है कि वह अपने मूल सुविधाएं को पा सके। सरकार जनजातीय लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान भी चलाएगी।

• जिन लोगों का आधार कार्ड बन चुका है या जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनके लिए सरकार विकास केंद्र की मदद से आधार कार्ड बनवाएगी।
• जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है उनको जागरुक कर उसकी जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे।
• इस योजना की मदद से जनजातीय लोगों को जनधन खाता खोले जाएंगे ताकि सीधे तौर पर जनमन योजना की राशि उन तक पहुंच जाए।

इस पीएम जनमन योजना के तहत बहुत सारे विकास केंद्र खोले जाएंगे। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), तथा हाट बाजार इन सब संस्थाओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा से वंचित जनजातीय समूहों का विकास करेगी। इस योजना की माध्यम से बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे और लोगों को कृषि के क्षेत्र में भी साक्षर बनाया जाएगा।

Note:- इस योजना को अभी कुछ जिलों में लागू कर दिया गया है। सरकार पूरे भारतवर्ष में इसे धीरे-धीरे लागू कर देगी जिससे हमारे देश के वंचित शोषित जनजातीय समूहों का जीवन-यापन बेहतर कर विकास करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।