One Nation One Subscription क्या है ? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ?स्टूडेंट्स को इस स्कीम से होंगे कई फायदे। 

जनवरी 2025 में लॉन्च होने वाली नई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना के तहत 18 मिलियम छात्रों, शोधकर्ताओ और संकायों को लगभग 13000 हजार पत्रिकाओं तक मुफत पंहुच प्राप्त होगी। जिसमे, जिनमें एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट (लैंसेट सहित), स्प्रिंगर नेचर, विली ब्लैकवेल पब्लिशिंग, टेलर एंड फ्रांसिस, आईईईई, सेज पब्लिशिंग, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी प्रकाशन शामिल है। जिन तक पंहुच मुशिक्ल है। विदेशियों ने इस कदम की सराहना की है और कहा है की इससे भारत के शोधा परिद्रस्य का नया आकर देने की क्षमता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को (ONOS) की पहल/शुरुआत के लिए 6000 हजार करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को मंजूरी दे दी है। One nation one subscription योजना के शुरुआत के द्वारा केंद्र को उम्मीद /आशा है। की भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को अच्छा शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 13000 स्कॉलर्स के जर्नल तक पहुँचानेके उद्देश्य पर काम करेंगे। और वेतमान में अच्छा शिक्षा संस्थान 10 अलग -अलग पुस्तकालय के माध्यम से जर्नल तक पहुंच सकता है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है ?

ONOS योजना को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोधा लेखो और पत्रिकाओं तक देश भर में पहुंच प्रदान करने के लक्षय के साथ शुरू किया गया है। इसके आलावा उच्च शिक्षा संस्थान व्यक्तिगत रूप से भी कई पत्रिकाओं की सदस्यता लेते है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, लगभग 2500 उच्च शिक्षा संस्थान उपरोक्त नेटवर्क और पर्सनल, मेंबरशिप के माधियम से ,8100 पत्रिकाओं पहुंच सकते है। और केंद्र सरकार के द्वारा अनुसंधान और विकास संस्थानों को भी लाभ पहुंचाएगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन Scheme से क्या है ? फायदें

इस योजना के तहत भारतीय शोधकर्ताओं की उच्च गुणवत्ता लेखो शोध तक पहुंचेगा। और भारत के शोध प्रिसिथतिकी तंत्र में सुधार होगा और इससे लगभग 6300 सरकारी विश्वविधालयों कॉलेजों रिसर्च इंस्टीटचुट और राष्टीय महत्व के संस्थानों (INI) के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों , शिक्षकों और रिसर्चस के लिए 55 लाख रूपये की पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करेगा , जिनमे टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल है। और केंद्र को इस बात की भी जानकारी मिलेगी की सरसकरी उच्च शिक्षा प्रिसिथतिकी तंत्र द्वारा किस हद तक जनर्ल तक पहुंच बनाई जा रही है उन्हें कैसे डाऊनलोड किया जा रहा है।

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नोट: ONOS योजना के माधियम से केंद्र का लक्ष्य सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जनर्ल एक्सेस के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण को एक जगह एकटा करना है। ONOS प्लेटफार्म 1 जनवरी 2025 को शुरू होने वाला है और यह विष्वविधालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत सुचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र INFLIBNET द्वारा प्रबंधित सदस्यता के माधियम से जर्नल एक्ससे प्रदान करेगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पीछे क्या है कॉन्सेप्ट?

ONOS योजना को 2022 में,केंद्र सरकार
ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में सचिवों की एक कोर समिति बनाकर इस लक्ष्य की और एक ठोस कदम उठाया और अगला कदम केंद्र सरकार द्वारा जर्नल प्रकाशको के साथ आर्टिकल प्रोसेसिंग शुल्क (APC) पर बातचीत करना है।